चिखली एमआयडीसी कृषी बाजारात ‘अवैध कारभार’चा गंभीर आरोप!
लाखोंचा शुल्क गहाळ, नियमित व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान, असोसिएशनचा जिल्हा उपनिबंधकांना अल्टीमेटम : २५ जानेवारीपासून बाजार ठप्प, आंदोलनाची घोषणा
चिखली (प्रतिनिधी), दि. १० : चिखली एमआयडीसी परिसरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (कु.उ.बा.स.) अवैध शेतमाल खरेदी-विक्रीचा प्रकार आता वादग्रस्त ठरला आहे. अडत व्यापारी कल्याणकारी बहुउद्देशीय असोसिएशन चिखली यांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा यांना दिलेल्या जाहीर निवेदनातून गंभीर आरोप केले असून, २५ जानेवारी २०२६ पासून संपूर्ण बाजार बंद ठेवून तीव्र लोकशाही आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, काही व्यापारी “अ” दर्जाचे परवाने असूनही “खरेदीदार” म्हणून नोंदणी न करता अवैध व्यवहार करत आहेत. बाजार समिती परिसरात होणाऱ्या लाखो रुपयांच्या शेतमाल खरेदी-विक्रीतून सुपरविझन फी आणि बाजार शुल्क पूर्णपणे गहाळ झाले आहे. यामुळे नियमित परवाना धारक व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असून, बाजार समितीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
असोसिएशनने दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी (जा.क्र.वि./कु.उ.स.चिखली/तपा.नाका/४६२८/२०२४) जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत लेखी निवेदन दिले होते. तरीही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. “आम्ही सर्व नियमांचे पालन करतो, पण इतरांकडून होणारा अन्याय सहन करण्याची वेळ आली आहे,” असे असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास भादुपोता (शर्मा) यांनी सांगितले.
व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या असून त्याप्रमाणे एमआयडीसी परिसरातील सर्व अवैध खरेदी-विक्री तात्काळ थांबवावी.
- प्रत्येक व्यवहारावर नियमित सुपरविझन फी व बाजार शुल्क वसूल करावे
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापारी व खरेदीदारांवर कठोर कारवाई करावी
जर २५ जानेवारी २०२६ पर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर संपूर्ण लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्यात येईल, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे चिखली बाजारपेठेत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शेतकरी-व्यापारी-प्रशासन यांच्यातील वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
सदर निवेदनावर अडत व्यापारी कल्याणकारी बहुउद्देशीय असोसिएशन चिखली
(जि. बुलडाणा) चे जवळपास ४५ पदाधिकारी व सदस्य यांच्या सह्या असून सर्वांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिलेला आहे.
हा वाद आता स्थानिक पातळीवरून राज्यस्तरीय चर्चेचा विषय बनण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, व्यापाऱ्यांचा संघर्ष काय निकालात पोहोचतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
