नायलॉन मांजाविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित

बुलढाणा, दि. २५ (जिमाका) : नायलॉन मांजाच्या वाढत्या वापरामुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिकेमधील २४ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नायलॉन मांजाच्या वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी पुन्हा एकदा कठोर निर्देश दिले असून, त्यानुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वसामान्य जनतेसाठी सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली आहे. 

 सन २०२१ पासून नायलॉन मांजावर बंदी असूनही प्रत्यक्षात फारसा बदल झालेला नाही. आजही सर्रासपणे नायलॉन मांजाचा वापर सुरू असल्याने दरवर्षी अनेक नागरिक जखमी होत आहेत, तर काहींना जीवही गमवावा लागत आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. नायलॉन मांजाचा वापर करणारे तसेच त्याची विक्री करणारे विक्रेते बंदीबाबतच्या नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयीन आदेशांची व्यापक प्रसिद्धी प्रमुख वृत्तपत्रांतून झालेली असल्याने, या धोकादायक मांजाच्या परिणामांबाबत सर्वांना माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर, मा. उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाईपूर्वी संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हादंडाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या वतीने सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली आहे.

 या सूचनेनुसार, एखादा अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्याच्या पालकांना ५० हजार रुपयांचा दंड न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्या व्यक्तीला न्यायालयात ५० हजार रुपयांचा दंड जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, तसेच नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्याकडून साठा जप्त झाल्यास, प्रत्येक उल्लंघनासाठी न्यायालयात २ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जानेवारी २०२६ रोजी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे होणार आहे. ज्यांना प्रस्तावित कारवाईविरोधात निवेदन सादर करायचे आहे, त्यांनी सुनावणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

 सुनावणीदरम्यान कोणीही हजर न राहिल्यास किंवा निवेदन न सादर केल्यास, नायलॉन मांजाच्या वापरकर्त्यांकडून व विक्रेत्यांकडून दंड वसूल करण्यास सर्वसामान्य जनतेचा कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरले जाईल, असेही सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित कारवाई संदर्भात निवेदन किंवा आक्षेप असल्यास सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.