चिखली निवडणूक तक्रारप्रकरणी आयोगाची गंभीर दखल; महाले यांच्यावरील आरोप निराधार, बोंद्रे यांच्या गोपनीय पत्र व्हायरलवर प्रश्नचिन्ह..
दीपावली स्नेहमिलन आचारसंहितेपूर्वीचे; स्थानिक मान्यवरांचा निषेध, महाले यांच्या जनसेवेचे कौतुक..

- चिखली नगरपरिषद निवडणूक : राजकीय आरोपप्रत्यारोपांचा भडका...
- काँग्रेसचे बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे खासगी सचिव विद्याधर महाले यांच्यावर भाजप प्रचारातील सहभागाचा आरोप करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
- आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले; प्रक्रिया सुरू...
- चौकशीत अंबिका अर्बन मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचा दीपावली कार्यक्रम १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाल्याचे स्पष्ट, जो आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीचा...
- बोंद्रे यांनी आयोगाचे गोपनीय पत्र सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले; चोरी किंवा गैरमार्गाचा संशय, स्थानिक प्रतिष्ठितांचा तीव्र निषेध...
- महाले यांची शासकीय सेवेत असतानाही जनसेवा तत्परता उल्लेखनीय; सुट्टी दिवसातही नागरिकांच्या समस्या सोडवतात...
चिखली, बुलढाणा, दि. २८ नोव्हेंबर २०२५ – चिखली नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खासगी सचिव विद्याधर महाले यांच्याविरुद्ध काँग्रेसकडून दाखल झालेली आचारसंहिताभंगाची तक्रार चर्चेत आली आहे. भाजप चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले यांचे पती असलेले महाले यांच्यावर शासकीय पदाचा राजकीय प्रचारासाठी दुरुपयोग केल्याचा आरोप करून बुलढाणा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली. याशिवाय उदयनगरचे माजी सरपंच मनोज लाहुडकर यांनीही अशाच स्वरूपाची तक्रार केली असल्याचे समजते.
तक्रारीत म्हटले आहे की, महाले यांनी चिखली येथे भाजपने आयोजित दीपावली स्नेहमिलन कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित राहून मतदारांना भाजपला मत देण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाच्या पोस्टर्सवर त्यांचे छायाचित्रही झळकले. मात्र, प्राथमिक चौकशीत हा कार्यक्रम १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंबिका अर्बन मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या वतीने झाल्याचे निष्पन्न झाले. ही तारीख आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीची असल्याने महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस (कंडक्ट) नियम १९७९ अंतर्गत कोणताही भंग झाल्याचा पुरावा नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्य निवडणूक आयोगाने तक्रारीची गंभीर दखल घेत बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
गोपनीय पत्र व्हायरलप्रकरणाने खळबळ
तक्रारीच्या अनुषंगाने आयोगाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेले गोपनीय पत्र बोंद्रे यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केल्याने नवीन वाद सुरू झाला आहे. पत्र अद्याप जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले नसताना ते सोशल मीडियावर कसे आले, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पत्रात एडिटिंग करून महाले यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप होत असून, चोरी, लाच किंवा राजकीय हेतूने मिळवले असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. आदर्श आचारसंहिता लागू असताना गोपनीय कागदपत्र व्हायरल करणे हे स्वतःच आचारसंहितेचा भंग ठरू शकते, असा युक्तिवाद होत आहे.

स्थानिकांचा निषेध, महाले यांचे कौतुक
या प्रकरणावर चिखलीतील समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी जाहीर निषेध नोंदवला आहे. प्रेमराज भाला, ऍड. विजयकुमार कोठारी, डॉ. प्रतापसिंह राजपूत, रामदास देवढे, सतीश गुप्ता, रामकृष्ण शेटे, सुधीर तांबट, निखिल शेटे, शहजाद अली खान, सुभाष खरात, दत्ता खरात, रामेश्वर कोकाटे, सुरेंद्र ठाकूर, राज पटेल, शिवाजी खेडेकर, प्रल्हाद भुसारी, अशोकराव पाटील, निवृत्ती देशमाने, संजय गाडेकर, माधवराव जपे यांसह अनेकांनी स्वाक्षऱ्या देऊन बोंद्रे यांच्या कृतीचा विरोध केला आहे. ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ ही बोंद्रे यांची जुनी सवय असल्याचे आरोपही झाले आहेत.
दुसरीकडे, विद्याधर महाले यांच्या कार्यपद्धतीचे स्थानिक नागरिकांकडून कौतुक होत आहे. शासकीय सेवेत असूनही राजकारणापलीकडे जाऊन जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी ओळखले जाणारे महाले शनिवार-रविवार किंवा सुट्टीच्या दिवशीही अर्जांना वेळ देतात. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले असल्याचे नागरिक सांगतात. “अधिकाऱ्यांनी कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याऐवजी जनसेवा प्राधान्य द्यावी,” असे मत व्यक्त होत आहे.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी मागण्या
चिखली नगरपरिषद निवडणूक २०२५ मध्ये चारही प्रभागांतून उमेदवार रिंगणात उतरले असून, तिरंगी किंवा चौरंगी लढतीची शक्यता आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, गोपनीय कागदपत्रांचे रक्षण होईल याची खात्री पडावी आणि राजकीय आरोप टाळून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक राहील, अशी मागणी होत आहे. सार्वजनिक जीवनातील जबाबदाऱ्या आणि सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करताना, सर्व पक्षांनी संयम बाळगावा, अन्यथा आयोग कठोर भूमिका घेईल, असे सूत्रांनी नमूद केले.



